बिजली कम्पनी उपभोक्ताओं के साथ शिष्ट व्यवहार करें:- मुख्यमंत्री
पटना, 12 दिसम्बर 2014:- मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माॅझी ने आज मुजफ्फरपुर परिसदन में बिजली कम्पनी एक्सल के व्यवहार, नगर निगम क्षेत्र में गंदगी तथा पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुये बताया कि मुजफ्फरपुर जिला में विद्युत कम्पनी एक्सल का आचरण दुखद है। उन्हें एक महीने का समय दिया गया है। यदि वे एक माह के अंदर अपने व्यवहार में परिवर्तन नहंी लायेंगे एवं उपभोक्ताओं की परेषानियों का निदान नियमपूर्वक नहीं करेंगे तो वे खुद एक महीना बाद यहाॅ आयेंगे और समीक्षा कर कम्पनी के संविदा को रद्द करायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में गंदगी, जलजमाव, यातायात व्यवस्था पर भी विचार किया और निर्णय लिया है कि मुजफ्फरपुर में टैªफिक अनुमण्डल की स्वीकृति देंगे। टैªफिक थाना खोलेंगे। अगले मंगलवार की मंत्रिमण्डल की बैठक में इसकी स्वीकृति देंगे। यातयात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये आर0ओ0बी0 एवं ओवरब्रिज की आवष्यकताओं पर भी विचार-विमर्ष किया है। इरकाॅन के अधिकारियों से बातें की है। उन्होंने आर0ओ0बी0 के निर्माण को 31 दिसम्बर तक पूरा कर लिये जाने की बात कही है।
बिजली आपूर्ति वायर को अंडरग्राउण्ड करने या कवर वायर के माध्यम बिजली पहुॅचाने की माॅग पर विचार करने का निर्देष अधिकारियों को दिया है। इससे जाम की स्थिति से समाधान निकलेगा। जलजमाव एवं सफाई की समस्या के निदान के लिये नगर के अधिकारियों को निर्देष दिया है कि वे प्रस्ताव लेकर पटना आयें। उच्चस्तरीय बैठक कर जल प्लावन, गंदगी की समस्या का निदान खोजेंगे। सम्प हाउस बनायेंगे, नगर विकास विभाग को यहाॅ कि सफाई योजना के लिये सौ करोड़ रूपये की राषि दिये जाने पर विचार करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में पर्चाधारियों को जमीन पर वास्तविक कब्जा दिलाये जाने का भी निर्देष दिया है। पर्चाधारियों को अभियान चलाकर जमीन पर पर्चा दिलाने को कहा है। उन्हें यह भी निर्देष दिया है कि वे पर्चाधारियों की सूची चिह्नित कर लें और उन्हें जमीन पर कब्जा की क्या स्थिति है, इसका मूल्यांकन कर लें। अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान चलाने का निर्देष दिया है। तालाब, मन पर अतिक्रमण जो हो गया है, उसे हटाने को कहा है। एक महीने के अंदर अतिक्रमण हटा लें अन्यथा प्रषासन अपना काम करेगी। गन्ना किसानों के लिये क्रय केन्द्र खोलने का निर्देष दिया है। गन्ना आयुक्त को निर्देष दिया है कि वे यहाॅ आकर केन्द्र का संचालन करायें। होमगार्ड के जवानों की सेवा अवधि को 58 से 60 वर्ष करेंगे। सेवानिवृति पर डेढ़ लाख रूपये की जगह उन्हें तीन लाख रूपये देंगे। वर्दी भता को भी बढ़ायेंगे, दैनिक भोजन भता को 50 रूपये कर देंगे। उनकी अन्य माॅगों पर विचार करने के लिये उनके डेलिगेषन को पटना बुलाकर उनसे बात करेंगे। नये अनुमण्डल एवं प्रखण्ड बनाये जाने से संबंधित एक प्रष्न के उतर में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी वितीय स्थिति को देखकर माॅगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।
पटना, 12 दिसम्बर 2014:- मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माॅझी ने आज मुजफ्फरपुर परिसदन में बिजली कम्पनी एक्सल के व्यवहार, नगर निगम क्षेत्र में गंदगी तथा पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुये बताया कि मुजफ्फरपुर जिला में विद्युत कम्पनी एक्सल का आचरण दुखद है। उन्हें एक महीने का समय दिया गया है। यदि वे एक माह के अंदर अपने व्यवहार में परिवर्तन नहंी लायेंगे एवं उपभोक्ताओं की परेषानियों का निदान नियमपूर्वक नहीं करेंगे तो वे खुद एक महीना बाद यहाॅ आयेंगे और समीक्षा कर कम्पनी के संविदा को रद्द करायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में गंदगी, जलजमाव, यातायात व्यवस्था पर भी विचार किया और निर्णय लिया है कि मुजफ्फरपुर में टैªफिक अनुमण्डल की स्वीकृति देंगे। टैªफिक थाना खोलेंगे। अगले मंगलवार की मंत्रिमण्डल की बैठक में इसकी स्वीकृति देंगे। यातयात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये आर0ओ0बी0 एवं ओवरब्रिज की आवष्यकताओं पर भी विचार-विमर्ष किया है। इरकाॅन के अधिकारियों से बातें की है। उन्होंने आर0ओ0बी0 के निर्माण को 31 दिसम्बर तक पूरा कर लिये जाने की बात कही है।
बिजली आपूर्ति वायर को अंडरग्राउण्ड करने या कवर वायर के माध्यम बिजली पहुॅचाने की माॅग पर विचार करने का निर्देष अधिकारियों को दिया है। इससे जाम की स्थिति से समाधान निकलेगा। जलजमाव एवं सफाई की समस्या के निदान के लिये नगर के अधिकारियों को निर्देष दिया है कि वे प्रस्ताव लेकर पटना आयें। उच्चस्तरीय बैठक कर जल प्लावन, गंदगी की समस्या का निदान खोजेंगे। सम्प हाउस बनायेंगे, नगर विकास विभाग को यहाॅ कि सफाई योजना के लिये सौ करोड़ रूपये की राषि दिये जाने पर विचार करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में पर्चाधारियों को जमीन पर वास्तविक कब्जा दिलाये जाने का भी निर्देष दिया है। पर्चाधारियों को अभियान चलाकर जमीन पर पर्चा दिलाने को कहा है। उन्हें यह भी निर्देष दिया है कि वे पर्चाधारियों की सूची चिह्नित कर लें और उन्हें जमीन पर कब्जा की क्या स्थिति है, इसका मूल्यांकन कर लें। अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान चलाने का निर्देष दिया है। तालाब, मन पर अतिक्रमण जो हो गया है, उसे हटाने को कहा है। एक महीने के अंदर अतिक्रमण हटा लें अन्यथा प्रषासन अपना काम करेगी। गन्ना किसानों के लिये क्रय केन्द्र खोलने का निर्देष दिया है। गन्ना आयुक्त को निर्देष दिया है कि वे यहाॅ आकर केन्द्र का संचालन करायें। होमगार्ड के जवानों की सेवा अवधि को 58 से 60 वर्ष करेंगे। सेवानिवृति पर डेढ़ लाख रूपये की जगह उन्हें तीन लाख रूपये देंगे। वर्दी भता को भी बढ़ायेंगे, दैनिक भोजन भता को 50 रूपये कर देंगे। उनकी अन्य माॅगों पर विचार करने के लिये उनके डेलिगेषन को पटना बुलाकर उनसे बात करेंगे। नये अनुमण्डल एवं प्रखण्ड बनाये जाने से संबंधित एक प्रष्न के उतर में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी वितीय स्थिति को देखकर माॅगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।
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