मंत्रिपरिषद् के निर्णय
पटना, 02 दिसम्बर 2014:ः- आज हुए मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 68 एजेंडो पर निर्णय लिए गये। उक्त जानकारी मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव श्री बी0 प्रधान ने संवाददाता सम्मेलन में दी।
विŸाीय वर्ष 2014-15 में विभागीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर गाय एवं भैंस के कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु फ्रोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना में हिमांकित सीमेन स्ट्राज उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्नत नस्ल के 20 (बीस) साँढ़/बाछा/भैंसा/पाड़ा का बिहार विŸा (संशोधन) नियमावली-2005 में निरूपित निविदा प्रक्रिया को शिथिल करते हुये (बिना निविदा) राज्य के बाहर के प्रतिष्ठित सरकारी/अर्द्धसरकारी पशु प्रक्षेत्रों से (पशुओं के क्रय/चयन हेतु गठित समिति के द्वारा) सीधे क्रय करने की स्वीकृति दी गई, वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल रु0 1703.40 लाख (सत्रह करोड़ तीन लाख चालिस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य योजनान्तर्गत ‘‘समेकित मुर्गी विकास योजना‘‘ के सफल कार्यान्वयन के लिये राज्य में लो इनपुट प्रजाति के चूजों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चयनित लाभुकों के बीच निःशुल्क वितरण करने तथा एक दिवसीय चूजों को चार सप्ताह तक पालने हेतु मदर यूनिट की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान देने की योजना की स्वीकृति दी गई, वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना अन्तर्गत ‘‘समग्र गव्य विकास योजना‘‘ के तहत डेयरी इकाई की स्थापना हेतु कुल रु0 66.49116 करोड़ (रूपये छियासठ करोड़ उनचास लाख ग्यारह हजार छः सौ) मात्र की लागत पर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अनुदान के रूप में व्यय करने की स्वीकृति दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत गैर योजना बजट के अधीन राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना को विŸाीय वर्ष 2014-15 में सहायक अनुदान- वेतन मद में उपबंधित रू० 50.00 लाख (पचास लाख रूपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
गईस्वायत शासी निकाय के रूप में पटना में ‘‘दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान’’ की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथ प्रमंडल, सुपौल के अन्तर्गत उत्तरी थलहा से एन०एच०-57 भाया दीपनगर महावीर साह टोला, मुस्लिम टोला, सौराजन, फुलकाही, हुसानाबाद, हरीपुर एवं राम विशनपुर तक कुल 11.923 कि०मी० पथांश लंबाई में पी०सी०सी० कार्य, क्राॅस डेªन कार्य, पुल/पुलिया कार्य, बचाव कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित उन्नयन/प्त्फच् कार्य कुल 3245.96 लाख (बत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख छियानवे हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, पथ प्रमंडल, सुपौल के अन्तर्गत पी०डब्लू०डी० लक्ष्मीपुर से एन०एच०-57 भाया नरहा, एन०एच०-106, परसरमा, इमामगंज, फिंगलश, मंडल टोला, राम टोला, एवं बगहा टोला तक पथ के कुल 10.85 कि०मी० पथांश लंबाई में क्राॅस डेªन कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित उन्नयन/प्त्फच् कार्य कुल 2207.55 लाख (बाईस करोड़ सात लाख पचपन हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, राज्य के जिला मुख्यालयों से राजधानी, पटना की यात्रा महज 6 (छः) घन्टों के भीतर संभव करने के प्रयोजनार्थ कुल पाँच राज्य उच्च पथों (ैभ्.15ए ैभ्.80ए ैभ्.92ए ैभ्.101 - ैभ्.103) के कुल 225.87 कि०मी० एवं एक अदद वृहद् जिला पथ (शिवाला-बिहटा) की लंबाई 10.26 कि०मी० यानि कुल 236.13 कि०मी० पथ लंबाई में क्राॅस डेªन, डेªन कार्य, पी०सी०सी०, हार्ड शोल्डरिंग कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित प्त्फच् कार्य कुल 39562.69 लाख (तीन सौ पनचानवे करोड़ बासठ लाख उनहत्तर हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, पथ प्रमंडल सं०-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत तुर्की चैक (एन०एच०-77) से सरैया चैक (एन०एच०-102) के कि०मी० 0 से 22 (कुल 22.00 कि०मी० पथांश लंबाई) में बचाव कार्य, कल्भर्ट मरम्मति कार्य, पेभर ब्लाॅक कार्य, क्राॅस डेªन कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित प्त्फच् कार्य कुल 2609.71 लाख (छब्बीस करोड़ नौ लाख इकहत्तर हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान दी गई, पथ प्रमंडल, बेनीपुर के अन्तर्गत महथौर-गरौल- चक्का- मिर्जापुर-अलीनगर-नरमा- नारी-बिरौल- हथगाछी पथ के कि०मी० 8.50 से 28.826 (कुल 19.126 कि०मी० पथांश लंबाई) में पी०सी०सी० कार्य, क्राॅस डेªन कार्य, बचाव कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित उन्नयन/प्त्फच् कार्य कुल 2430.09 लाख (चैबीस करोड़ तीस लाख नौ हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के अन्तर्गत कुल 18 (अठारह) अदद पथों के कुल 346.026 कि०मी० पथांश हेतु यथा संलग्न परिशिष्ट-‘‘क‘‘ के स्तंभ-2 में अंकित कार्य, कुल 59127.68 लाख (पाँच सौ एकानवे करोड़ सत्ताईस लाख अड़सठ हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अन्तर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को गैर योजना मद में वेतन, वेतनादि के अलावा अन्य मद तथा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्व में 4 महीनों के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त वर्ष के अवशेष 8 महीनों के लिए वेतनमद में 6053.59 लाख रूपये, वेतनादि के अलावा मद में 467 लाख रूपये तथा परिसंपत्ति के निर्माण मद में 267 लाख रूपये कुल 6787.59 लाख रूपये (सरसठ करोड़ सतासी लाख उनसठ हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा बजट उपबंध की सीमा में विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान की विमुक्ति की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा बीज ग्राम की समेकित राज्य योजना, स्वर्णा सब-1 एवं हभागी धान बीज वितरण तथा केन्द्रीय योजना ‘‘सब मिशन आॅन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल‘‘ अन्तर्गत बीज ग्राम योजना का वर्ष 2014-15 में मो० 2533.6148 लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति दी तथा उद्यान महाविद्यालय, नालंदा के नवनिर्मित भवन में फर्नीचर एवं आंतरिक सुसज्जाकरण के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय को वर्ष 2014-15 में 409.94 लाख रूपये (चार करोड़ नौ लाख चैरानबे हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। गृह (आरक्षी) विभाग के अन्तर्गत रेल जिला पटना अन्तर्गत दानापुर-सोनपुर रेलखंड पर न्यू पाटलिपुत्रा स्टेशन पर रेल थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 97 (संतानवे) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई, गृह विभाग (अभियोजन निदेशालय) के अन्तर्गत बिहार क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शत्र्तें) नियमावली, 2014 की गठन की स्वीकृति दी गई, ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत श्री श्रीकान्त सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, औरंगाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमंडल, मटिहानी, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के लिए वृहत दंड बर्खास्तगी (क्पेउपेेंस) की शास्ति अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गइ। श्री बी0 प्रधान ने आगे बताया कि भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र नारायण शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति निलंबित को प्रमाणित आरोपों के लिए ‘‘सेवा से बर्खास्तगी‘‘ के दंड की स्वीकृति दी गई, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत श्री नारद पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, पटना को लोकहित में बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (बी) (पप) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराने की स्वीकृति दी गई, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के छः पुराने चिकित्सा महाविद्यालयों में, प्रत्येक में, छः सुपरस्पेशलिटी विभागों हेतु स्वीकृत ‘‘नर्सेस (ए०एन०एस०)‘‘ के पद को ‘‘नर्स ग्रेड ‘‘ए‘‘‘‘ के पद नाम से प्रतिस्थापित करने हेतु शुद्धि पत्र निर्गत करने की स्वीकृति दी गई, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नालन्दा खुला विश्वविद्यालय पटना के प्रशासनिक तथा अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु कुल 17 (सत्रह) पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों के सृजन में राज्य सरकार की पूर्व संस्वीकृति संसूचित किये जाने की स्वीकृति दी गई, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पुराने एवं जर्जर तारों को बदल कर विद्युत भार क्षमता बढ़ाने की 126.54 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के 17 अदद 132 के०भी० डबल सर्किट टावर पर सिंगल स्ट्रंग संचरण लाईनों के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं संबंधित 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों में 35 अदद 132 के०भी० लाईन ‘बे‘ का निर्माण की 123.67 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं राशि बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क०लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के वितरण प्रणाली के शक्ति उपकेन्द्रों (पी०एस०एस०) के विभिन्न क्षमताओं के पावर ट्राॅन्सफार्मरों को खराब होने पर ससमय बदलने एवं ट्राॅन्सफार्मरों की क्षमता विस्तार करने की 67. 92 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के वितरण प्रणाली के विभिन्न क्षमताओं के वितरण ट्राॅन्सफार्मरों को खराब होने पर ससमय बदलने एवं स्थापित वितरण ट्रान्सफाॅर्मरों की क्षमता विस्तार की 127.69 करोड़ रूपये की येाजना की स्वीकृति एवं राशि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहाँ वत्र्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के०भी० क्षमता वाली (ए०आई०एस०) ग्रिड सब स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं राशि बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्माण होने वाले 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत प्रति इकाई 353.39 लाख रूपये (तीन करोड़ तिरपन लाख उनचालीस हजार) के दर से कुल 8834.75 लाख रूपये (अट्ठासी करोड़ चैतीस लाख पचहत्तर हजार) के अतिरिक्त वत्र्तमान अनुसूची दर के आधार पर प्रति इकाई 471.05 लाख रूपये (चार करोड़ एकहत्तर लाख पाँच हजार) के फलस्वरूप अन्तर राशि 2941.50 लाख रूपये (उन्नतीस करोड़ एकतालीस लाख पच्चास हजार) अर्थात कुल 11776.25 लाख रूपये (एक अरब सत्रह करोड़ छियत्तर लाख पच्चीस हजार) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत पूर्वी गंडक नहर प्रणाली-(गंडक फेज-प्प्), बिहार अवशेष कार्य, प्राक्कलित राशि रु0 1783.33 करोड़ (सत्रह अरब तेरासी करोड़ तैंतीस लाख) है, को राज्य योजना मद के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये मात्र व्यय की स्वीकृति दी गई, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, नियमावली, 2003 के अधीन बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान 10,000-15,200/-(पुनरीक्षित वेतनमान पे-बैंड-3 तथा ग्रेड वेतन-6600/-) में प्रदत्त द्वितीय वित्तीय उन्नयन एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत वेतनमान पे बैंड-3 तथा ग्रेड वेतन-रु0 7600/- में प्रदत्त तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी गई, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में रु0 4000.00 करोड़ (चालीस अरब रूपये) एवं राज्यांश के रूप् में रु0 1697.52 करोड़ (सोलह अरब सनतानवे करोड़ बावन लाख रूपये) एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त केन्द्रांश के विरूद्ध राज्यांश के रूप में बकाया रु0 216.48 करोड़ (दो अरब सोलह करोड़ अड़तालीस लाख रूपये) कुल रु0 1914.00 करोड़ (उनीस अरब चैहद करोड़ रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं जैसे-जैसे केन्द्रांश की राशि प्राप्त होगी वैसे-वैसे आनुपातिक राज्यांश की राशि की विमुक्ति की पूर्व में दी गई स्वीकृति को शिथिल करते हुए राज्यांश की अवशेष राशि रु0 120063.56 लाख (बारह अरब तीरसठ लाख छप्पन हजार) रूपये में से केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने के प्रत्याशा में पोशाक राशि वितरण हेतु 2,28,38,70,400/-(दो अरब अठाईस करोड़ अड़तीस लाख सत्तर हजार चार सौ रूपये) अग्रिम विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जयप्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना के परिसर में उपलब्ध रिक्त भूमि पर लोक निजी भागीदारी योजना (च्च्च्) के तहत अतिविशिष्ट अस्पताल विकसित करने एवं संबंधित निविदा दस्तावेज (ठपक क्वबनउमदज) निष्पादित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई, उन्होंने आगे बताया कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत मछुआरों के आवास योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-5697, दिनांक-25.09.2001 की कंडिका-1(ङ) को विलोपित करते हुए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से कार्यान्वित कराने की स्वीकृति दी गई, वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल रु0 2941.00 लाख (रु0 उन्नतीस करोड़ एकतालीस लाख) मात्र की अनुमानित लागत पर कृषि रोड मैप के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर की स्थापना, तरल नाईट्रोजन ट्राॅन्सर्पोट टैंकर का क्रय एवं
स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र (सोलर प्लेट सहित) की स्थापना की योजना कम्फेड के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु 3105 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में राशि व्यय करने हेतु योजना की स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत श्री रविन्द्र कुमार प्रकाश, तत्कालीन सहायक निदेशक, अंचल कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृŸा की पेंशन पूर्ण रूप से स्थायी तौर पर जब्त करने की स्वीकृति दी गई, श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्री मनोज मानकर, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक वत्र्तमान सहायक निदेशक, प्रशिक्षण शिक्षु, मुजफ्फरपुर को सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियेाजन के लिए निरर्हता होगी का दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू० जे० सी० संख्या-7394/1990 एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, पटना बनाम राज्य एवं अन्य मंे पारित न्यायादेश के क्रम में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, पटना को बन्दोबस्त की गयी 0.208 एकड़ भूमि की बन्दोबस्ती पुनः रद्द करने की स्वीकृति दी गई, भारत सरकार का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (30/2013) की धारा-10 (2) के तहत सिंचित बहुफसली भूमि (प्ततपहंजमक डनसजप.ब्तवचचमक स्ंदक) तथा धारा-10(4) के तहत सिंचित बहुफसली भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि भूमि (।हतपबनसजतंस स्ंदक) के अर्जन/अधिग्रहण हेतु अधिसीमा आदि का निर्धारण की स्वीकृति दी गई, भू-अर्जन से संबंधित प्रथम अपील के मामलों में कुल सन्निहित मुआवजा की राशि के पुनर्निर्धारण की स्वीकृति दी गई, नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत पटना स्थित सैदपुर जोन में ैज्च् के अधिष्ठापन हेतु रू० 201.5737 करोड़ रूपये एवं सिवरेज नेटवर्क योजना के अधिष्ठापन हेतु रू० 290.0988 रू० अर्थात कुल 491.6725 करोड़ रूपये (चार सौ एकानवे करोड़ सड़सठ लाख पचीस हजार रू० मात्र) के अनुमानित लागत व्यय पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, बिहार भवन उपविधि, 2014 की स्वीकृति दी गई, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत राज्य के दिवंगत विभूतियों की जयन्ती के अवसर पर प्रतिबंधित अवकाशों की घोषणा की स्वीकृति दी गई, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की जयन्ती के अवसर पर घोषित प्रतिबंधित अवकाश के संबंध में घटनोŸार स्वीकृति दी गई, बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्Ÿाी) नियमावली-1955 के नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई, बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के परिशिष्ट ‘ग’ की कंडिका-10 में प्रतिस्थापन/संशोधन की स्वीकृति दी गई, बिहार उत्कृष्ट खिलाडि़यों की नियुक्ति नियमावली 2014 बनाने की स्वीकृति दी गई, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवा(आई०सी०डी०एस०) योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य सोसायटी के माध्यम से करने हेतु बिहार समेकित बाल विकास सेवा सोसायटी (ठपींत प्दजमहतंजमक ब्ीपसक क्मअमसवचउमदज ैमतअपबमे ैवबपमजल) के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई, जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय आशुटंकक संवर्ग (भर्Ÿाी एवं सेवाशर्Ÿा) नियमावली, 2014 की स्वीकृति दी गई, ‘‘बिहार जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर एवं टर्नर संवर्ग (भर्Ÿाी एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014’’ की स्वीकृति दी गई, जल संसाधन विभाग के अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्Ÿाी एवं सेवाशर्Ÿा) नियमावली 2014 की स्वीकृति दी गई तथा बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय प्रारूपकार संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्Ÿा) नियमावली, 2014 की स्वीकृति दी गई।
श्री बी0 प्रधान ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत श्रीमती फूलपरी कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण (पटना) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, छुट्टी की अनुमान्यता एवं वाहन की सुविधा का पुनर्निधारण करने हेतु बिहार राज्य महिला आयोग नियमावली, 2010 के नियम 3, 5 एवं 6 में संशोधन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई, पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014 के प्रारूप की स्वीकृति दी गई, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के विभिन्न विभागों को विकसित करने के लिए विŸाीय वर्ष 2014-15 में, स्वास्थ्य विभाग हेतु स्वीकृत उद्व्यय के अंतर्गत, रू० 51.00 करोड़ (रूपये एक्यावन करोड़) मात्र की राशि आंतरिक सामंजन कर, तृतीय अनुपूरक आगणन अथवा बिहार
आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर आई०जी०आई०एम०एस० के शीर्ष में उपबंधित कराये जाने की स्वीकृति एवं लिनियर एक्सीलरेटर मशीन के क्रय हेतु संस्थान के पास उपलब्ध रू० 1186.00 लाख की राशि का व्यय संस्थान के विभिन्न विभागों को विकसित करने के कार्य में करने की स्वीकृति दी गई, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत समस्तीपुर जिला में कामेश्वर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, किशनपुर टभका, विभुतीपुर, समस्तीपुर की स्थापना की स्वीकृति एवं प्रस्तावित संस्थान के भवनादि के निर्माण कार्यों के लिए रू० 5083.61 लाख (पचास करोड़ तेरासी लाख एकसठ हजार रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा उक्त पोलिटेकनिक की स्थापना में प्राप्त होने वाले केन्द्रीय सहायता रू० 12.30 करोड़ मात्र से अधिक होने वाले अनावर्Ÿाक व्यय एवं शत प्रतिशत आवर्Ÿाक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई, कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के धारा 31 को संलेख की कंडिका 2 के अनुसार संशोधित करने एवं अनुसूची-2 के रूप में संलग्न प्रारूप विधेयक की स्वीकृति दी गई, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत छोआ के मूल्य निर्धारण की स्वीकृति दी गई, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2014 के गठन की स्वीकृति दी गई, डा० कौशल कुसुम, तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बख्तियारपुर, पटना सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद की अनुसूचित जाति के पासी जाति के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर सरकारी सेवा में की गयी नियुक्ति को रद्द करने, डा० कुसुम द्वारा वेतन भŸो आदि के रूप में प्राप्त राशि की वूसली करने एवं डा० कुसुम के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की स्वीकृति दी गई, जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग बिहार के अंर्तगत मुख्य अभियंता (याॅत्रिक) के परिक्षेत्रान्तर्गत भण्डारपाल के अतिरेक पदों का लिपिक के पद पर सम्परिवर्तन (गैर योजना) की स्वीकृति दी गई, जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्Ÿा) नियमावली, 2014 की स्वीकृति दी गई, बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लेखा लिपिक संवर्ग नियमावली, 2014 की स्वीकृति दी गई, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी एवं सुधार सपोर्ट यूनिट के लिए पूर्व से स्वीकृत विभिन्न पदों के अतिरिक्त 2811 (दो हजार आठ सौ ग्यारह) पदों का पाँच वर्षों के लिए सृजन एवं पूर्व स्वीकृत कुल 15 पदों का अगले पाँच वर्षों के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई, श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत ‘‘बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरों’’ के कार्यालय को सूचारू रूप से चलाने हेतु कार्यपालक समिति के पदेन सदस्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी तथा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री के सुरक्षा सलाहकार के पद का सृजन की स्वीकृति दी गई।
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पटना, 02 दिसम्बर 2014:ः- आज हुए मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 68 एजेंडो पर निर्णय लिए गये। उक्त जानकारी मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव श्री बी0 प्रधान ने संवाददाता सम्मेलन में दी।
विŸाीय वर्ष 2014-15 में विभागीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर गाय एवं भैंस के कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु फ्रोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना में हिमांकित सीमेन स्ट्राज उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्नत नस्ल के 20 (बीस) साँढ़/बाछा/भैंसा/पाड़ा का बिहार विŸा (संशोधन) नियमावली-2005 में निरूपित निविदा प्रक्रिया को शिथिल करते हुये (बिना निविदा) राज्य के बाहर के प्रतिष्ठित सरकारी/अर्द्धसरकारी पशु प्रक्षेत्रों से (पशुओं के क्रय/चयन हेतु गठित समिति के द्वारा) सीधे क्रय करने की स्वीकृति दी गई, वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल रु0 1703.40 लाख (सत्रह करोड़ तीन लाख चालिस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य योजनान्तर्गत ‘‘समेकित मुर्गी विकास योजना‘‘ के सफल कार्यान्वयन के लिये राज्य में लो इनपुट प्रजाति के चूजों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चयनित लाभुकों के बीच निःशुल्क वितरण करने तथा एक दिवसीय चूजों को चार सप्ताह तक पालने हेतु मदर यूनिट की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान देने की योजना की स्वीकृति दी गई, वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना अन्तर्गत ‘‘समग्र गव्य विकास योजना‘‘ के तहत डेयरी इकाई की स्थापना हेतु कुल रु0 66.49116 करोड़ (रूपये छियासठ करोड़ उनचास लाख ग्यारह हजार छः सौ) मात्र की लागत पर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अनुदान के रूप में व्यय करने की स्वीकृति दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत गैर योजना बजट के अधीन राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना को विŸाीय वर्ष 2014-15 में सहायक अनुदान- वेतन मद में उपबंधित रू० 50.00 लाख (पचास लाख रूपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
गईस्वायत शासी निकाय के रूप में पटना में ‘‘दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान’’ की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथ प्रमंडल, सुपौल के अन्तर्गत उत्तरी थलहा से एन०एच०-57 भाया दीपनगर महावीर साह टोला, मुस्लिम टोला, सौराजन, फुलकाही, हुसानाबाद, हरीपुर एवं राम विशनपुर तक कुल 11.923 कि०मी० पथांश लंबाई में पी०सी०सी० कार्य, क्राॅस डेªन कार्य, पुल/पुलिया कार्य, बचाव कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित उन्नयन/प्त्फच् कार्य कुल 3245.96 लाख (बत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख छियानवे हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, पथ प्रमंडल, सुपौल के अन्तर्गत पी०डब्लू०डी० लक्ष्मीपुर से एन०एच०-57 भाया नरहा, एन०एच०-106, परसरमा, इमामगंज, फिंगलश, मंडल टोला, राम टोला, एवं बगहा टोला तक पथ के कुल 10.85 कि०मी० पथांश लंबाई में क्राॅस डेªन कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित उन्नयन/प्त्फच् कार्य कुल 2207.55 लाख (बाईस करोड़ सात लाख पचपन हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, राज्य के जिला मुख्यालयों से राजधानी, पटना की यात्रा महज 6 (छः) घन्टों के भीतर संभव करने के प्रयोजनार्थ कुल पाँच राज्य उच्च पथों (ैभ्.15ए ैभ्.80ए ैभ्.92ए ैभ्.101 - ैभ्.103) के कुल 225.87 कि०मी० एवं एक अदद वृहद् जिला पथ (शिवाला-बिहटा) की लंबाई 10.26 कि०मी० यानि कुल 236.13 कि०मी० पथ लंबाई में क्राॅस डेªन, डेªन कार्य, पी०सी०सी०, हार्ड शोल्डरिंग कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित प्त्फच् कार्य कुल 39562.69 लाख (तीन सौ पनचानवे करोड़ बासठ लाख उनहत्तर हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, पथ प्रमंडल सं०-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत तुर्की चैक (एन०एच०-77) से सरैया चैक (एन०एच०-102) के कि०मी० 0 से 22 (कुल 22.00 कि०मी० पथांश लंबाई) में बचाव कार्य, कल्भर्ट मरम्मति कार्य, पेभर ब्लाॅक कार्य, क्राॅस डेªन कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित प्त्फच् कार्य कुल 2609.71 लाख (छब्बीस करोड़ नौ लाख इकहत्तर हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान दी गई, पथ प्रमंडल, बेनीपुर के अन्तर्गत महथौर-गरौल- चक्का- मिर्जापुर-अलीनगर-नरमा- नारी-बिरौल- हथगाछी पथ के कि०मी० 8.50 से 28.826 (कुल 19.126 कि०मी० पथांश लंबाई) में पी०सी०सी० कार्य, क्राॅस डेªन कार्य, बचाव कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित उन्नयन/प्त्फच् कार्य कुल 2430.09 लाख (चैबीस करोड़ तीस लाख नौ हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के अन्तर्गत कुल 18 (अठारह) अदद पथों के कुल 346.026 कि०मी० पथांश हेतु यथा संलग्न परिशिष्ट-‘‘क‘‘ के स्तंभ-2 में अंकित कार्य, कुल 59127.68 लाख (पाँच सौ एकानवे करोड़ सत्ताईस लाख अड़सठ हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अन्तर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को गैर योजना मद में वेतन, वेतनादि के अलावा अन्य मद तथा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्व में 4 महीनों के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त वर्ष के अवशेष 8 महीनों के लिए वेतनमद में 6053.59 लाख रूपये, वेतनादि के अलावा मद में 467 लाख रूपये तथा परिसंपत्ति के निर्माण मद में 267 लाख रूपये कुल 6787.59 लाख रूपये (सरसठ करोड़ सतासी लाख उनसठ हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा बजट उपबंध की सीमा में विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान की विमुक्ति की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा बीज ग्राम की समेकित राज्य योजना, स्वर्णा सब-1 एवं हभागी धान बीज वितरण तथा केन्द्रीय योजना ‘‘सब मिशन आॅन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल‘‘ अन्तर्गत बीज ग्राम योजना का वर्ष 2014-15 में मो० 2533.6148 लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति दी तथा उद्यान महाविद्यालय, नालंदा के नवनिर्मित भवन में फर्नीचर एवं आंतरिक सुसज्जाकरण के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय को वर्ष 2014-15 में 409.94 लाख रूपये (चार करोड़ नौ लाख चैरानबे हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। गृह (आरक्षी) विभाग के अन्तर्गत रेल जिला पटना अन्तर्गत दानापुर-सोनपुर रेलखंड पर न्यू पाटलिपुत्रा स्टेशन पर रेल थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 97 (संतानवे) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई, गृह विभाग (अभियोजन निदेशालय) के अन्तर्गत बिहार क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शत्र्तें) नियमावली, 2014 की गठन की स्वीकृति दी गई, ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत श्री श्रीकान्त सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, औरंगाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमंडल, मटिहानी, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के लिए वृहत दंड बर्खास्तगी (क्पेउपेेंस) की शास्ति अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गइ। श्री बी0 प्रधान ने आगे बताया कि भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र नारायण शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति निलंबित को प्रमाणित आरोपों के लिए ‘‘सेवा से बर्खास्तगी‘‘ के दंड की स्वीकृति दी गई, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत श्री नारद पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, पटना को लोकहित में बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (बी) (पप) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराने की स्वीकृति दी गई, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के छः पुराने चिकित्सा महाविद्यालयों में, प्रत्येक में, छः सुपरस्पेशलिटी विभागों हेतु स्वीकृत ‘‘नर्सेस (ए०एन०एस०)‘‘ के पद को ‘‘नर्स ग्रेड ‘‘ए‘‘‘‘ के पद नाम से प्रतिस्थापित करने हेतु शुद्धि पत्र निर्गत करने की स्वीकृति दी गई, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नालन्दा खुला विश्वविद्यालय पटना के प्रशासनिक तथा अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु कुल 17 (सत्रह) पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों के सृजन में राज्य सरकार की पूर्व संस्वीकृति संसूचित किये जाने की स्वीकृति दी गई, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पुराने एवं जर्जर तारों को बदल कर विद्युत भार क्षमता बढ़ाने की 126.54 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के 17 अदद 132 के०भी० डबल सर्किट टावर पर सिंगल स्ट्रंग संचरण लाईनों के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं संबंधित 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों में 35 अदद 132 के०भी० लाईन ‘बे‘ का निर्माण की 123.67 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं राशि बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क०लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के वितरण प्रणाली के शक्ति उपकेन्द्रों (पी०एस०एस०) के विभिन्न क्षमताओं के पावर ट्राॅन्सफार्मरों को खराब होने पर ससमय बदलने एवं ट्राॅन्सफार्मरों की क्षमता विस्तार करने की 67. 92 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के वितरण प्रणाली के विभिन्न क्षमताओं के वितरण ट्राॅन्सफार्मरों को खराब होने पर ससमय बदलने एवं स्थापित वितरण ट्रान्सफाॅर्मरों की क्षमता विस्तार की 127.69 करोड़ रूपये की येाजना की स्वीकृति एवं राशि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहाँ वत्र्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के०भी० क्षमता वाली (ए०आई०एस०) ग्रिड सब स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं राशि बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्माण होने वाले 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत प्रति इकाई 353.39 लाख रूपये (तीन करोड़ तिरपन लाख उनचालीस हजार) के दर से कुल 8834.75 लाख रूपये (अट्ठासी करोड़ चैतीस लाख पचहत्तर हजार) के अतिरिक्त वत्र्तमान अनुसूची दर के आधार पर प्रति इकाई 471.05 लाख रूपये (चार करोड़ एकहत्तर लाख पाँच हजार) के फलस्वरूप अन्तर राशि 2941.50 लाख रूपये (उन्नतीस करोड़ एकतालीस लाख पच्चास हजार) अर्थात कुल 11776.25 लाख रूपये (एक अरब सत्रह करोड़ छियत्तर लाख पच्चीस हजार) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत पूर्वी गंडक नहर प्रणाली-(गंडक फेज-प्प्), बिहार अवशेष कार्य, प्राक्कलित राशि रु0 1783.33 करोड़ (सत्रह अरब तेरासी करोड़ तैंतीस लाख) है, को राज्य योजना मद के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये मात्र व्यय की स्वीकृति दी गई, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, नियमावली, 2003 के अधीन बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान 10,000-15,200/-(पुनरीक्षित वेतनमान पे-बैंड-3 तथा ग्रेड वेतन-6600/-) में प्रदत्त द्वितीय वित्तीय उन्नयन एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत वेतनमान पे बैंड-3 तथा ग्रेड वेतन-रु0 7600/- में प्रदत्त तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी गई, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में रु0 4000.00 करोड़ (चालीस अरब रूपये) एवं राज्यांश के रूप् में रु0 1697.52 करोड़ (सोलह अरब सनतानवे करोड़ बावन लाख रूपये) एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त केन्द्रांश के विरूद्ध राज्यांश के रूप में बकाया रु0 216.48 करोड़ (दो अरब सोलह करोड़ अड़तालीस लाख रूपये) कुल रु0 1914.00 करोड़ (उनीस अरब चैहद करोड़ रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं जैसे-जैसे केन्द्रांश की राशि प्राप्त होगी वैसे-वैसे आनुपातिक राज्यांश की राशि की विमुक्ति की पूर्व में दी गई स्वीकृति को शिथिल करते हुए राज्यांश की अवशेष राशि रु0 120063.56 लाख (बारह अरब तीरसठ लाख छप्पन हजार) रूपये में से केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने के प्रत्याशा में पोशाक राशि वितरण हेतु 2,28,38,70,400/-(दो अरब अठाईस करोड़ अड़तीस लाख सत्तर हजार चार सौ रूपये) अग्रिम विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जयप्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना के परिसर में उपलब्ध रिक्त भूमि पर लोक निजी भागीदारी योजना (च्च्च्) के तहत अतिविशिष्ट अस्पताल विकसित करने एवं संबंधित निविदा दस्तावेज (ठपक क्वबनउमदज) निष्पादित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई, उन्होंने आगे बताया कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत मछुआरों के आवास योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-5697, दिनांक-25.09.2001 की कंडिका-1(ङ) को विलोपित करते हुए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से कार्यान्वित कराने की स्वीकृति दी गई, वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल रु0 2941.00 लाख (रु0 उन्नतीस करोड़ एकतालीस लाख) मात्र की अनुमानित लागत पर कृषि रोड मैप के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर की स्थापना, तरल नाईट्रोजन ट्राॅन्सर्पोट टैंकर का क्रय एवं
स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र (सोलर प्लेट सहित) की स्थापना की योजना कम्फेड के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु 3105 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में राशि व्यय करने हेतु योजना की स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत श्री रविन्द्र कुमार प्रकाश, तत्कालीन सहायक निदेशक, अंचल कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृŸा की पेंशन पूर्ण रूप से स्थायी तौर पर जब्त करने की स्वीकृति दी गई, श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्री मनोज मानकर, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक वत्र्तमान सहायक निदेशक, प्रशिक्षण शिक्षु, मुजफ्फरपुर को सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियेाजन के लिए निरर्हता होगी का दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू० जे० सी० संख्या-7394/1990 एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, पटना बनाम राज्य एवं अन्य मंे पारित न्यायादेश के क्रम में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, पटना को बन्दोबस्त की गयी 0.208 एकड़ भूमि की बन्दोबस्ती पुनः रद्द करने की स्वीकृति दी गई, भारत सरकार का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (30/2013) की धारा-10 (2) के तहत सिंचित बहुफसली भूमि (प्ततपहंजमक डनसजप.ब्तवचचमक स्ंदक) तथा धारा-10(4) के तहत सिंचित बहुफसली भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि भूमि (।हतपबनसजतंस स्ंदक) के अर्जन/अधिग्रहण हेतु अधिसीमा आदि का निर्धारण की स्वीकृति दी गई, भू-अर्जन से संबंधित प्रथम अपील के मामलों में कुल सन्निहित मुआवजा की राशि के पुनर्निर्धारण की स्वीकृति दी गई, नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत पटना स्थित सैदपुर जोन में ैज्च् के अधिष्ठापन हेतु रू० 201.5737 करोड़ रूपये एवं सिवरेज नेटवर्क योजना के अधिष्ठापन हेतु रू० 290.0988 रू० अर्थात कुल 491.6725 करोड़ रूपये (चार सौ एकानवे करोड़ सड़सठ लाख पचीस हजार रू० मात्र) के अनुमानित लागत व्यय पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, बिहार भवन उपविधि, 2014 की स्वीकृति दी गई, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत राज्य के दिवंगत विभूतियों की जयन्ती के अवसर पर प्रतिबंधित अवकाशों की घोषणा की स्वीकृति दी गई, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की जयन्ती के अवसर पर घोषित प्रतिबंधित अवकाश के संबंध में घटनोŸार स्वीकृति दी गई, बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्Ÿाी) नियमावली-1955 के नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई, बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के परिशिष्ट ‘ग’ की कंडिका-10 में प्रतिस्थापन/संशोधन की स्वीकृति दी गई, बिहार उत्कृष्ट खिलाडि़यों की नियुक्ति नियमावली 2014 बनाने की स्वीकृति दी गई, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवा(आई०सी०डी०एस०) योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य सोसायटी के माध्यम से करने हेतु बिहार समेकित बाल विकास सेवा सोसायटी (ठपींत प्दजमहतंजमक ब्ीपसक क्मअमसवचउमदज ैमतअपबमे ैवबपमजल) के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई, जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय आशुटंकक संवर्ग (भर्Ÿाी एवं सेवाशर्Ÿा) नियमावली, 2014 की स्वीकृति दी गई, ‘‘बिहार जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर एवं टर्नर संवर्ग (भर्Ÿाी एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014’’ की स्वीकृति दी गई, जल संसाधन विभाग के अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्Ÿाी एवं सेवाशर्Ÿा) नियमावली 2014 की स्वीकृति दी गई तथा बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय प्रारूपकार संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्Ÿा) नियमावली, 2014 की स्वीकृति दी गई।
श्री बी0 प्रधान ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत श्रीमती फूलपरी कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण (पटना) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, छुट्टी की अनुमान्यता एवं वाहन की सुविधा का पुनर्निधारण करने हेतु बिहार राज्य महिला आयोग नियमावली, 2010 के नियम 3, 5 एवं 6 में संशोधन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई, पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014 के प्रारूप की स्वीकृति दी गई, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के विभिन्न विभागों को विकसित करने के लिए विŸाीय वर्ष 2014-15 में, स्वास्थ्य विभाग हेतु स्वीकृत उद्व्यय के अंतर्गत, रू० 51.00 करोड़ (रूपये एक्यावन करोड़) मात्र की राशि आंतरिक सामंजन कर, तृतीय अनुपूरक आगणन अथवा बिहार
आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर आई०जी०आई०एम०एस० के शीर्ष में उपबंधित कराये जाने की स्वीकृति एवं लिनियर एक्सीलरेटर मशीन के क्रय हेतु संस्थान के पास उपलब्ध रू० 1186.00 लाख की राशि का व्यय संस्थान के विभिन्न विभागों को विकसित करने के कार्य में करने की स्वीकृति दी गई, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत समस्तीपुर जिला में कामेश्वर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, किशनपुर टभका, विभुतीपुर, समस्तीपुर की स्थापना की स्वीकृति एवं प्रस्तावित संस्थान के भवनादि के निर्माण कार्यों के लिए रू० 5083.61 लाख (पचास करोड़ तेरासी लाख एकसठ हजार रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा उक्त पोलिटेकनिक की स्थापना में प्राप्त होने वाले केन्द्रीय सहायता रू० 12.30 करोड़ मात्र से अधिक होने वाले अनावर्Ÿाक व्यय एवं शत प्रतिशत आवर्Ÿाक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई, कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के धारा 31 को संलेख की कंडिका 2 के अनुसार संशोधित करने एवं अनुसूची-2 के रूप में संलग्न प्रारूप विधेयक की स्वीकृति दी गई, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत छोआ के मूल्य निर्धारण की स्वीकृति दी गई, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2014 के गठन की स्वीकृति दी गई, डा० कौशल कुसुम, तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बख्तियारपुर, पटना सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद की अनुसूचित जाति के पासी जाति के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर सरकारी सेवा में की गयी नियुक्ति को रद्द करने, डा० कुसुम द्वारा वेतन भŸो आदि के रूप में प्राप्त राशि की वूसली करने एवं डा० कुसुम के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की स्वीकृति दी गई, जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग बिहार के अंर्तगत मुख्य अभियंता (याॅत्रिक) के परिक्षेत्रान्तर्गत भण्डारपाल के अतिरेक पदों का लिपिक के पद पर सम्परिवर्तन (गैर योजना) की स्वीकृति दी गई, जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्Ÿा) नियमावली, 2014 की स्वीकृति दी गई, बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लेखा लिपिक संवर्ग नियमावली, 2014 की स्वीकृति दी गई, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी एवं सुधार सपोर्ट यूनिट के लिए पूर्व से स्वीकृत विभिन्न पदों के अतिरिक्त 2811 (दो हजार आठ सौ ग्यारह) पदों का पाँच वर्षों के लिए सृजन एवं पूर्व स्वीकृत कुल 15 पदों का अगले पाँच वर्षों के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई, श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत ‘‘बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरों’’ के कार्यालय को सूचारू रूप से चलाने हेतु कार्यपालक समिति के पदेन सदस्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी तथा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री के सुरक्षा सलाहकार के पद का सृजन की स्वीकृति दी गई।
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