पटना, 03 फरवरी 2015:- मंत्रिपरिषद् की बैठक में आज कुल 18 एजेंडो पर निर्णय लिए गये। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री बी0 प्रधान ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उद्योग मित्र योजनान्तर्गत अनुमानित व्यय विवरणी के अनुसार कुल राशि रु0 98.60 लाख (अनठानवे लाख साठ हजार) मात्र की सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। गृह (आरक्षी) विभाग के अन्तर्गत गया जिलान्तर्गत ईमामगंज में 1 (एक) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय हेतु 15 (पन्द्रह) अन्य पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान सेवा संवर्ग नियमावली, 2015 की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के कार्यालय मेें पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त चालक के चार पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत/संबंद्ध महाविद्यालयों में सामान्य पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर नामांकन के समय सभी प्रकार के शुल्क नहीं लिए जाने की स्वीकृति के साथ-साथ विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को इस कारण से होने वाली आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति, विश्वविद्यालयों से वास्तविक सूचना प्राप्त कर क्षति होने वाले वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष मंे सरकार द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी गई।
उन्होंने आगे बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य हज समिति को हज- 2014 के लिए 22 (बाईस) खादिमुल हुज्जाज भेजने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 40,13,000/- रूपये (चालीस लाख तेरह हजार रूपये) चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 मेें बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से अतिरिक्त सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अन्तर्गत आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के स्थापना कार्य संचालन हेतु आधारभूत संरचना परियोजना फंड हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 800.00 लाख (आठ करोड़) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के प्रयोगशालाओं के तकनीकी सहायक एवं अन्य वरीय पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्र्तों के गठन हेतु ‘अभियंत्रण एवं पाॅलिटेक्निक प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली- 2015 (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)‘‘ की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-उपशीर्ष-00-लघु शीर्ष- 103-ग्राम विकास उप शीर्ष-0216-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (केन्द्रांश) के अन्तर्गत विषय शीर्ष 5301 मंे कुल राशि 4486.90000 लाख (चैवालीस करोड़ छियासी लाख नब्बे हजार) रू० मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत देशी चिकित्सा प्रक्षेत्र के आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना -2003/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना- 2010 के आलोक में प्रथम/द्वितीय ए०सी०पी०/ द्वितीय एम०ए०सी०पी०/तृतीय एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के संगठनात्मक संरचना हेतु कुल 52 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ने आगे बताया कि श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार श्रम सेवा (सामान्य एवं तकनीकी) सम्वर्ग तथा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के स्वीकृति दी गई। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 10.40 करोड़ (रूपये दस करोड़ चालीस लाख) मात्र की अनुमानित लागत पर कृषि रोड मैप के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना नेशनल मिशन फाॅर प्रोटीन सप्लीमेन्ट के तहत मिल्को स्कैन, ग्लायकोल चिलर, होमोजिनाइजर (भ्वउवहमदपेमत), च्मज ठवजजसम लस्सी पैकिंग मशीन तथा पाउच एवं बाॅक्स स्टैम्पिंग मशीन की स्थापना की योजना पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत कैमूर जिलान्तर्गत कुदरा अंचल के मौजा-नदोखर, थाना नं०-621, खाता सं०-59 खेसरा सं०-240 रकबा-0.59 एकड़ (उनसठ डिसमिल) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म चारागाह भूमि ैचमबपंस च्संद ;ठत्ळथ्द्ध योजना के अधीन 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 30000/-रू० प्रति डिसमिल के दर से 17,70,000/-रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यावसायिक लगान अर्थात 88,500/-रू० का 25 गुणा अर्थात 22,12,500/-रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 39,82,500/-रू० (उनचालीस लाख बेरासी हजार पाँच सौ) के भुगतान पर साउथ बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज अंचल के मौजा- सलेमपुर, थाना नं०-528, खाता सं०-302, खेसरा सं०-54, 82 एवं 85 रकबा- क्रमशः
4.50 एकड़, 0.50 एकड़ एवं 0.60 एकड़, किस्म क्रमशः पोखर, परती गैर काबिल एवं ‘‘पिण्ड‘‘ कुल रकबा-5.60 एकड़ अनावाद सर्वसाधारण भूमि प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय, विक्रमगंज के भवन निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
उन्होंने आगे बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत गया जिलान्तर्गत गया अंचल के मौजा-कुशडीहरा के थाना नं०-330, खाता सं०-66, खेसरा सं०-34, 80, 158, 79, 157, 159, 116, 35 के रकवा-0.36, 0.65, 0.64, 3.17, 1़.56, 0.45, 0.30, 0.29 (कुल-
7.42 एकड़ अनावाद सर्व साधारण भूमि) बिपार्ड के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा अंचल के मौजा-पहाडि़या, थाना नं०-648, खाता सं०-121, खेसरा सं०-693, रकबा-
10.00 एकड़ (दस एकड़), अनावाद बिहार सरकार किस्म ‘‘पहाड़ी‘‘ भूमि नौहट्टा प्रखंड मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 की स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने आगे बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य हज समिति को हज- 2014 के लिए 22 (बाईस) खादिमुल हुज्जाज भेजने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 40,13,000/- रूपये (चालीस लाख तेरह हजार रूपये) चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 मेें बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से अतिरिक्त सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अन्तर्गत आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के स्थापना कार्य संचालन हेतु आधारभूत संरचना परियोजना फंड हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 800.00 लाख (आठ करोड़) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के प्रयोगशालाओं के तकनीकी सहायक एवं अन्य वरीय पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्र्तों के गठन हेतु ‘अभियंत्रण एवं पाॅलिटेक्निक प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली- 2015 (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)‘‘ की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-उपशीर्ष-00-लघु शीर्ष- 103-ग्राम विकास उप शीर्ष-0216-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (केन्द्रांश) के अन्तर्गत विषय शीर्ष 5301 मंे कुल राशि 4486.90000 लाख (चैवालीस करोड़ छियासी लाख नब्बे हजार) रू० मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत देशी चिकित्सा प्रक्षेत्र के आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना -2003/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना- 2010 के आलोक में प्रथम/द्वितीय ए०सी०पी०/ द्वितीय एम०ए०सी०पी०/तृतीय एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के संगठनात्मक संरचना हेतु कुल 52 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ने आगे बताया कि श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार श्रम सेवा (सामान्य एवं तकनीकी) सम्वर्ग तथा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के स्वीकृति दी गई। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 10.40 करोड़ (रूपये दस करोड़ चालीस लाख) मात्र की अनुमानित लागत पर कृषि रोड मैप के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना नेशनल मिशन फाॅर प्रोटीन सप्लीमेन्ट के तहत मिल्को स्कैन, ग्लायकोल चिलर, होमोजिनाइजर (भ्वउवहमदपेमत), च्मज ठवजजसम लस्सी पैकिंग मशीन तथा पाउच एवं बाॅक्स स्टैम्पिंग मशीन की स्थापना की योजना पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत कैमूर जिलान्तर्गत कुदरा अंचल के मौजा-नदोखर, थाना नं०-621, खाता सं०-59 खेसरा सं०-240 रकबा-0.59 एकड़ (उनसठ डिसमिल) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म चारागाह भूमि ैचमबपंस च्संद ;ठत्ळथ्द्ध योजना के अधीन 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 30000/-रू० प्रति डिसमिल के दर से 17,70,000/-रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यावसायिक लगान अर्थात 88,500/-रू० का 25 गुणा अर्थात 22,12,500/-रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 39,82,500/-रू० (उनचालीस लाख बेरासी हजार पाँच सौ) के भुगतान पर साउथ बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज अंचल के मौजा- सलेमपुर, थाना नं०-528, खाता सं०-302, खेसरा सं०-54, 82 एवं 85 रकबा- क्रमशः
4.50 एकड़, 0.50 एकड़ एवं 0.60 एकड़, किस्म क्रमशः पोखर, परती गैर काबिल एवं ‘‘पिण्ड‘‘ कुल रकबा-5.60 एकड़ अनावाद सर्वसाधारण भूमि प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय, विक्रमगंज के भवन निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
उन्होंने आगे बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत गया जिलान्तर्गत गया अंचल के मौजा-कुशडीहरा के थाना नं०-330, खाता सं०-66, खेसरा सं०-34, 80, 158, 79, 157, 159, 116, 35 के रकवा-0.36, 0.65, 0.64, 3.17, 1़.56, 0.45, 0.30, 0.29 (कुल-
7.42 एकड़ अनावाद सर्व साधारण भूमि) बिपार्ड के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा अंचल के मौजा-पहाडि़या, थाना नं०-648, खाता सं०-121, खेसरा सं०-693, रकबा-
10.00 एकड़ (दस एकड़), अनावाद बिहार सरकार किस्म ‘‘पहाड़ी‘‘ भूमि नौहट्टा प्रखंड मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 की स्वीकृति प्रदान की गई।
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