राज्य के सभी गैर विद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण को जून 2015 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जाय:- मुख्यमंत्री

पटना, 23 फरवरी 2015:- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज ऊर्जा विभाग के कार्यकलापों की गहन समीक्षा की। समीक्षा बैठक में वित्त एवं वाणिज्यकर मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री एस0के0 नेगी, मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार श्री पी0के0 राय, प्रधान सचिव वित्त श्री रामेश्वर सिंह, सचिव ऊर्जा श्री प्रत्यय अमृत, प्रबंध निदेशक दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड श्रीमती पलका साहनी एवं प्रबन्ध निदेशक उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड श्री बालामुरूगन डी0 तथा विद्युत विभाग एवं विद्युत कम्पनियों के अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया।
सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड श्री प्रत्यय अमृत द्वारा ऊर्जा प्रक्षेेत्र में किये जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के क्रम में ऊर्जा सचिव के द्वारा ळमदमतंजपवदए ज्तंदेउपेेपवद एवं क्पेजतपइनजपवद से संबंधित सभी कंपनियों की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया।
बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार परियोजनाओं मंे हो रहे विलम्ब को मुख्यमंत्री के द्वारा गंभीरता से लिया गया तथा निर्देश दिया गया कि इस योजना का सतत् डवदपजवतपदह कर इसे अतिशीघ्र पूर्ण करायी जाय। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के संचालन हेतु विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की गयी। मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को ठपींत ैजंजम च्वूमत ळमदमतंजपवद ब्वउचंदल स्पउपजमक के अभियंताओं के माध्यम से ही संचलित किया जाय तथा इसके संचालन हेतु अभियंताओं को आधुनिक तकनीक से अवगत कराने हेतु चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी तैयार किया जाय।
मुख्यमंत्री के द्वारा ठपींत ैजंजम च्वूमत ज्तंदेउपेेपवद ब्वउचंदल स्पउपजमक के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। सचिव ऊर्जा द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014-15 में ज्तंदेवितउंजपवद ब्ंचंबपजल के लिए निर्धारित लक्ष्य 4721 डट। के विरूद्ध 5210 डट। पूरा कर लिया गया है तथा च्वूमत म्अंबनंजपवद ब्ंचंबपजल का निर्धारित लक्ष्य 3777 मेगावाट से 4168 मेगावाट तक कर लिया गया है। जून 2015 तक इसे 5000 मेगावाट से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है।
राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की समीक्षा क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी गैर विद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण को जून 2015 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जाय। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना एवं सांसद विकास योजना के अधीन ट्राँसफर्मर लगाये जाने के कार्य की भी प्रगति की समीक्षा की गयी तथा मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि इन योजनाओं में लंबित सभी अनुशंसाओं को यथाशीघ्र कार्यान्वित करायी जाय। मुख्यमंत्री द्वारा विद्युत कंपनियों के अधीन चल रही परियोजनाओं को समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
दोनों वितरण कंपनियों- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं नाॅर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के राजस्व संग्रहण के बिन्दुओं की भी समीक्षा की गयी तथा मुख्यमंत्री के द्वारा दोनों वितरण कंपनियों को राजस्व वसूली के सूक्ष्म प्रबंधन डपबतव डंदंहमउमदज कर राजस्व संग्रहण में और सुधार लाने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि पूर्व की भाँति मुख्य सचिव के द्वारा विद्युत कंपनियों के राजस्व वसूली एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि ऊर्जा क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है तथा यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है फलस्वरूव इस प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से निर्धारित समय-सीमा के अंदर गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में आमजनों के शिकायत के निवारण हेतु निम्नांकित ज्मसमचीवदम छवण् की सेवा उपलब्ध करायी गयी है- 1. नाॅर्थ बिहार- 0612-2504999 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक), 2. साउथ बिहार- 0612-2504900 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक) तथा 3. टाॅल फ्री नं0- 18003456190  (24ग7 सभी विद्युत कंपनियों के लिए)