पटना, 24 फरवरी 2015:- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्य सचिवालय के सभाकक्ष में राज्य योजना एवं गैर योजना मद के वार्षिक उद्व्यय, अब तक प्राप्त आवंटन एवं खर्च की गहन समीक्षा की और निर्देश दिया कि राजस्व उगाही में लगे विभाग के अधिकारी मात्र लक्ष्य को प्राप्त ही न करें बल्कि लक्ष्य से आगे निकलकर उपलब्धियों का कीर्तिमान स्थापित करें। मुख्यमंत्री को राजस्व उगाही में उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत कराया गया तथा जनवरी 2015 तक प्राप्त उपलब्धि की विस्तार से जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त किया कि अधिकारी पूरे मनोयोग से राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और राज्य में विकास को गति देंगे। राजस्व संग्रहण में किसी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी।
मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी विभागों में योजना, गैर योजना मद के उपलब्ध आवंटन, प्राप्त केन्द्रीय सहायता की जानकारी ली। मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्ष 2014-15 में 16,750.19 करोड़ रूपये का केन्द्रीय सहायता स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध अब तक 10,356.46 करोड़ रूपये भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उपयोगिता प्रमाण पत्र या अन्य कारणों से केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं हुयी है तो उपयोगिता प्रमाण पत्र तुरंत भेजी जाय और भारत सरकार से सम्पर्क कर शेष आवंटन देने के लिये अनुरोध किया जाय। सभी विभागों ने जनवरी 2015 तक लक्ष्य के विरूद्ध कितनी राशि खर्च की है, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली। अब तक कुल 74.31 प्रतिशत राशि व्यय की गयी है। शेष राशि का ससमय व्यय सुनिश्चित कराने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया।
राजस्व संग्रहण के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी कि पेट्रोल, डीजल आदि के दामों में कमी के कारण वाणिज्य-कर का कर संग्रहण लक्ष्य से कम रहा है। मुख्यमंत्री ने वाणिज्य-कर विभाग को प्रयास कर कर संग्रहण को अधिक से अधिक करने का निर्देश दिया। निबंधन विभाग के कर संग्रहण में मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप कर संग्रहण के विशेष प्रयास किये जायें। उत्पाद विभाग को अवैध शराब के विरूद्ध विशेष छापामारी एवं कर संग्रहण हेतु विशेष अनुश्रवण करते हुये कर संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मुख्य सचिव राजस्व संग्रह के लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धि की साप्ताहिक समीक्षा तथा अनुश्रवण करें। मुख्यमंत्री ने परिवहन, भू-राजस्व, खान एवं वन विभाग के साथ अन्य राजस्व संग्रह से जुड़े विभागों की बारी-बारी से उनको दिये गये लक्ष्य और उनके द्वारा जनवरी 2015 तक संग्रह किये गये राजस्व की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना संसाधन बढ़ेगा, उतना विकास के लिये राशि उपलब्ध होगी।
बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चैधरी, वित मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री पी0के0 शाही, परिवहन मंत्री श्री रमई राम, खान एवं भूतत्व मंत्री श्री राम लखन राम रमन, पथ निर्माण मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्री रामधनी सिंह, खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री श्याम रजक, समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लेसी सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्रीमती बीमा भारती, सहकारिता मंत्री श्री जय कुमार सिंह, निबंधन मंत्री श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा, पशुपालन मंत्री श्री बैद्यनाथ सहनी, श्रम संसाधन मंत्री श्री दुलालचंद गोस्वामी, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री एस0के0 नेगी सहित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिवों ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी विभागों में योजना, गैर योजना मद के उपलब्ध आवंटन, प्राप्त केन्द्रीय सहायता की जानकारी ली। मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्ष 2014-15 में 16,750.19 करोड़ रूपये का केन्द्रीय सहायता स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध अब तक 10,356.46 करोड़ रूपये भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उपयोगिता प्रमाण पत्र या अन्य कारणों से केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं हुयी है तो उपयोगिता प्रमाण पत्र तुरंत भेजी जाय और भारत सरकार से सम्पर्क कर शेष आवंटन देने के लिये अनुरोध किया जाय। सभी विभागों ने जनवरी 2015 तक लक्ष्य के विरूद्ध कितनी राशि खर्च की है, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली। अब तक कुल 74.31 प्रतिशत राशि व्यय की गयी है। शेष राशि का ससमय व्यय सुनिश्चित कराने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया।
राजस्व संग्रहण के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी कि पेट्रोल, डीजल आदि के दामों में कमी के कारण वाणिज्य-कर का कर संग्रहण लक्ष्य से कम रहा है। मुख्यमंत्री ने वाणिज्य-कर विभाग को प्रयास कर कर संग्रहण को अधिक से अधिक करने का निर्देश दिया। निबंधन विभाग के कर संग्रहण में मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप कर संग्रहण के विशेष प्रयास किये जायें। उत्पाद विभाग को अवैध शराब के विरूद्ध विशेष छापामारी एवं कर संग्रहण हेतु विशेष अनुश्रवण करते हुये कर संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मुख्य सचिव राजस्व संग्रह के लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धि की साप्ताहिक समीक्षा तथा अनुश्रवण करें। मुख्यमंत्री ने परिवहन, भू-राजस्व, खान एवं वन विभाग के साथ अन्य राजस्व संग्रह से जुड़े विभागों की बारी-बारी से उनको दिये गये लक्ष्य और उनके द्वारा जनवरी 2015 तक संग्रह किये गये राजस्व की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना संसाधन बढ़ेगा, उतना विकास के लिये राशि उपलब्ध होगी।
बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चैधरी, वित मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री पी0के0 शाही, परिवहन मंत्री श्री रमई राम, खान एवं भूतत्व मंत्री श्री राम लखन राम रमन, पथ निर्माण मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्री रामधनी सिंह, खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री श्याम रजक, समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लेसी सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्रीमती बीमा भारती, सहकारिता मंत्री श्री जय कुमार सिंह, निबंधन मंत्री श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा, पशुपालन मंत्री श्री बैद्यनाथ सहनी, श्रम संसाधन मंत्री श्री दुलालचंद गोस्वामी, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री एस0के0 नेगी सहित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिवों ने भाग लिया।
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