पटना, 20 मार्च 2015:- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्य सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में समाज कल्याण विभाग द्वारा बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 के संबंध में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं उच्चस्तरीय समीक्षा की गयी।
बैठक के बाद सचिव समाज कल्याण श्री अरविन्द कुमार चैधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 के प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु किये गये कार्यों का उल्लेख करते हुये नीति के संबंध में कई निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित मिशन मानव विकास की कैबिनेट कमिटी महिला सशक्तिकरण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।
सचिव समाज कल्याण श्री अरविन्द कुमार चैधरी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति के अनुरूप राज्य की समेकित कार्ययोजना बनाने हेतु मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह के स्तर पर विभागीय सचिवों का एक समिति रहेगी, जो एक महीना के अंदर कार्ययोजना तैयार करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु महिलाओं की शिक्षा आवश्यक है। अगर लड़की मैट्रिक पास है तो उस कपल का प्रजनन दर का राष्ट्रीय औसत 2 है, बिहार में भी प्रजनन दर 2 है। अगर लड़कियाॅ 12वीं पास है तो ऐसे कपल का देश में औसत प्रजनन दर 1.7 है, जबकि बिहार में 1.6 है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। अगर सब लड़कियाॅ प्लस टू तक पढ़ ले तो जनसंख्या दर स्थिर होगा। 40 वर्ष बाद जनसंख्या दर नीचे आ जायेगा। नारी के शिक्षित होने से भू्रण हत्या नहीं होगी, बाल विवाह नहीं होगा। लोगों की मानसिकता में बदलाव होगा।
बैठक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अलावे वित मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री श्री पी0के0 शाही, समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लेशी सिंह, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री एस0के0 नेगी, प्रधान सचिव वित श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, प्रधान सचिव शिक्षा श्री आर0के0 महाजन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री डी0एस0 गंगवार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार, सचिव समाज कल्याण श्री अरविन्द कुमार चैधरी एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह उपस्थित थे।
बैठक के बाद सचिव समाज कल्याण श्री अरविन्द कुमार चैधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 के प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु किये गये कार्यों का उल्लेख करते हुये नीति के संबंध में कई निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित मिशन मानव विकास की कैबिनेट कमिटी महिला सशक्तिकरण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।
सचिव समाज कल्याण श्री अरविन्द कुमार चैधरी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति के अनुरूप राज्य की समेकित कार्ययोजना बनाने हेतु मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह के स्तर पर विभागीय सचिवों का एक समिति रहेगी, जो एक महीना के अंदर कार्ययोजना तैयार करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु महिलाओं की शिक्षा आवश्यक है। अगर लड़की मैट्रिक पास है तो उस कपल का प्रजनन दर का राष्ट्रीय औसत 2 है, बिहार में भी प्रजनन दर 2 है। अगर लड़कियाॅ 12वीं पास है तो ऐसे कपल का देश में औसत प्रजनन दर 1.7 है, जबकि बिहार में 1.6 है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। अगर सब लड़कियाॅ प्लस टू तक पढ़ ले तो जनसंख्या दर स्थिर होगा। 40 वर्ष बाद जनसंख्या दर नीचे आ जायेगा। नारी के शिक्षित होने से भू्रण हत्या नहीं होगी, बाल विवाह नहीं होगा। लोगों की मानसिकता में बदलाव होगा।
बैठक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अलावे वित मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री श्री पी0के0 शाही, समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लेशी सिंह, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री एस0के0 नेगी, प्रधान सचिव वित श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, प्रधान सचिव शिक्षा श्री आर0के0 महाजन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री डी0एस0 गंगवार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार, सचिव समाज कल्याण श्री अरविन्द कुमार चैधरी एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह उपस्थित थे।
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