विद्युत प्रक्षेत्र में लम्बित परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु केन्द्र से गुहार

पटना, 26 मार्च 2015- ऊर्जा मंत्री, बिहार श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने राज्य के विद्युत प्रक्षेत्र की लम्बित परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु केन्द्र सरकार से गुहार लगाई है। श्री यादव के द्वारा कजरा एवं पीरपैंती में प्रस्तावित विद्युत उत्पादन इकाई से उत्पादित होने वाले विद्युत में से 85 प्रतिशत विद्युत बिहार राज्य के लिए आवंटित करने का अनुरोध सितम्बर 2014 से केन्द्र सरकार के पास लम्बित है। इसके त्वरित निष्पादन
का अनुरोध ऊर्जा मंत्री श्री यादव के द्वारा केन्द्र सरकार से किया गया है ताकि इन परियोजनाओं से सम्बन्धित अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।
श्री यादव के द्वारा बिहार को कोल-ब्लाॅक आवंटित करने के लिए केन्द्र सरकार के विद्युत मंत्री श्री पियूष गोयल को दूरभाष पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा उनसे अनुरोध किया गया कि उपर्युक्त परियोजनाओं एवं राज्य में प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से संबंधित लम्बित सभी मामलों का निष्पादन यथाशीघ्र कराया जाय।
ऊर्जा मंत्री श्री यादव के द्वारा यह भी बताया गया कि राज्य में संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस क्रम में राज्य के अन्तर्गत निर्मित बाँका-सुलतानगंज संचरण लाईन (लम्बाई 46.5 कि०मी०) के निर्माण की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य के सम्पादन में कुल 25.14 करोड़
की राशि व्यय की गयी है। श्री यादव के द्वारा यह भी बताया गया कि संचरण व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के क्रम में पूर्णियाँ-बेगुसराय संचरण लाईन (लम्बाई 183 कि०मी०) का निर्माण कुल 78.60 करोड़ रूपये की लागत से कराये जाने का निर्णय लिया गया हैं।
इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ऊर्जा मंत्री श्री यादव के द्वारा विशेष रूप से यह बताया गया कि इस संचरण लाईन की लम्बाई अधिक होने के कारण बीच में कोशी क्षेत्र अन्तर्गत मासी में एक ग्रीड सब-स्टेशन 106.99 करोड़ रूपये की लागत से निर्माण की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त हो चुकी है।
श्री यादव के द्वारा सूचित किया गया कि 9-10 अप्रैल, 2015 को गौहाटी में देश के सभी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन प्रस्तावित है। इस सम्मेलन में कजरा, पीरपैंती, चैसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट तथा विद्युत प्रक्षेत्र से सम्बन्धित अन्य समस्याओं के त्वरित निष्पादन का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया जायगा।