मंत्रिपरिषद् के निर्णय - 06 जनवरी 2015

मंत्रिपरिषद् के निर्णय - 06 जनवरी 2015
मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर निर्णय लिए गये। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री बी0 प्रधान ने देते हुए बताया कि पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथ प्रमंडल सं०-1, गया के अन्तर्गत बेलागंज- श्रीपुर-बराबर पथ के कि०मी० 0.00 से 20.80 तथा खिजरसराय लिंक पथ के कुल 1.20 कि०मी० यानि कुल 22.00 कि०मी० पथांश लंबाई में पी०सी०सी० कार्य, डेªन/क्राॅस डेªन कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन कार्य कुल 5420.74 लाख (चैवन करोड़ बीस लाख चैहत्तर हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अन्तर्गत राज्य के महिला सरकारी सेवकों को देय प्रसव छुट्टी (डमजमतदपजल समंअम) 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन तथा शिशु-देखभाल-छुट्टी (ब्ीपसक ब्ंतम स्मंअम) की स्वीकृति तथा तद्नुसार बिहार सेवा संहिता के नियम, 220 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग के अन्तर्गत श्री ब्रजेन्द्र किशोर पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी (सेवानिवृत्त 31.01.2012) सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2804 दिनांक-  19.03.2010 (समय-समय पर संशोधित) मंे विहित प्रावधान के आलोक में प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पद पर योगदान की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर पुनर्नियोजित करने की स्वीकृति दी गई।
उन्होंने आगे बताया कि गृह (विशेष) विभाग के अन्तर्गत दिनांक-   24.06.2013 को पश्चिम चम्पारण जिला के नौरंगिया थाना क्षेत्र में हुई पुलिस फायरिंग की न्यायिक जाँच हेतु गठित जाँच आयोग का दिनांक-05.01.2015 से दिनांक-04.07.2015 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत गया जिलान्तर्गत फल्गू नदी में जल संचयन हेतु बीथोशरीफ में वीयर बाँध बनाने हेतु डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य (प्राक्कलित राशि-24.72 लाख चैबीस लाख बहत्तर हजार रूपये)) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर पथ निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 36 (छत्तीस) कनीय अभियंता (यांत्रिक) का अगले एक वर्ष तक पुनर्नियोजन की स्वीकृति दी गई। संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत पंचदश बिहार विधान सभा का पंचदश-सत्र तथा
बिहार विधान परिषद् के 178वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजनान्तर्गत भोजपुरी अकादमी/मैथिली अकादमी/मगही अकादमी/बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी/बंगला अकादमी तथा संस्कृत अकादमी को वेतनादि के मद में क्रमशः 39,00,000/- (उनचालीस लाख रूपये), 30,00,000/-(तीस लाख रूपये), 25,00,000/-(पच्चीस लाख रूपये), 1,35,00,000/-(एक करोड़ पैतीस लाख रूपये), 8,00,000/-(आठ लाख रूपये), 22,00,000/-(बाईस लाख रूपये) अर्थात् कुल रू० 2,59,00,000/-(दो करोड़ उनसठ लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई।
श्री प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत ड्राई वेयर हाउस आधारित आर०ए०बी०सी० की स्थापना की स्वीकृति दी गई।उद्योग विभाग के अन्तर्गत मे० बिहार डिस्टलर्स एण्ड बोटलर्स प्रा०लि०, चंडीगढ़ द्वारा भोजपुर में 217800 के०एल०पी०ए० (660 के०एल०पी०डी०) मोलासेस/ग्रेन बेस्ड का डिस्टलरी प्लांट (ई०एन०ए०, आर०एस०/आई०ए०) के उत्पादन हेतु यूनिट-01 एवं 24 लाख केसेस प्रतिवर्ष क्षमता का आई०एम०एफ०एल० के उत्पादन हेतु यूनिट-02 की स्थापना हेतु क्रमशः ृ 150.00 एवं 10.00 (दस) करोड़ की लागत से निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत मुंगेर जिलान्तर्गत गोगरी-जमालपुर मंदिर के पश्चिम किनारे से झौआ-बहियार-हरीणमार जानेवाली पथ में तनबन्ना घाट पर भू-अर्जन कार्य, पहुँच पथ निर्माण कार्य एवं बचाव कार्य सहित 15ग21ण्75उ आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य कुल 2534.17 लाख (पच्चीस करोड़ चैंतीस लाख सत्रह हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग, के सहायक अभियंता (याँ०) के पद पर नियुक्त अभियंताओं को सुनिश्चित वृत्ति उन्न्यन योजना (।ण्ब्ण्च्) 2003 के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता का वेतनमान के समतुल्य द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के अंतर्गत चंदन जलाशय के डिसिल्टिंग कार्य हेतु डी॰पी॰आर॰ तैयार करने की योजना के लिए प्राक्कलित राशि-53.00 लाख रूपये (तिरेपन लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत पटना मुख्य नहर के ैजंइपसप्रंजपवद हेतु सोन नदी से पानी उद्वह (स्पजि) कराने के लिए डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य (प्राक्कलित राशि-27.00 लाख (सताईस लाख रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
उन्होंने आगे बताया कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-01 /1990 तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा से आई०सी०डी०एस० निदेशालय में अनुशंसित तथा वर्ष 2004 से संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत सांख्यिकी सहायकों को एक ही कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ही पद पर कार्यरत कर्मियों की भाँति एवं उक्त विज्ञापन से अन्य विभागों में नियुक्त कर्मियों के अनुरूप नियमित वेतनमान रु0 5000-8000/-एवं दिनांक-01.01.2006 से 9300-34800 ग्रेड पे-4200/-में आर्थिक लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल रु0 2450.00 लाख (रु0 चैबीस करोड़ पचास लाख) मात्र की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत त्वरित चारा विकास कार्यक्रम की योजना का सफल कार्यान्वयन कम्फेड, पटना के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राज्य के सुयोग्य श्रेणी के वास रहित परिवारों को वास हेतु 05 डिसमिल जमीन तथा कलस्टर (यथा सम्भव 20 परिवार) में बसाने के संदर्भ में 05 डिसमिल जमीन प्रति परिवार की दर से (अर्थात 100 डिसमिल) वास हेतु तथा वास भूमि के अलावे 20 डिसमिल अतिरिक्त जमीन आन्तरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवंटित एवं भविष्य में आवंटित किये जाने वाले संपदाओं को ‘‘एक कालिक परिवत्र्तन प्रभार‘‘ प्राप्त कर फ्री-होल्ड में परिवत्र्तन करने की स्वीकृति दी गई।
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