नक्सलवाद की समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिये केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को भरपूर सहयोग करेगी:- केन्द्रीय गृह मंत्री

  
पटना, 16 जनवरी 2015:- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2015 को पटना के मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। यह बैठक माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी, माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड श्री रघुवर दास, माननीय मंत्री, योजना पश्चिम बंगाल तथा माननीय मंत्री, शहरी विकास एवं आवास उड़ीसा ने भाग लिया ।
परिषद की पिछले वर्ष 2013 की बैठक में लिये गये निर्णयों की गहराई से समीक्षा की गयी। परिषद ने आंतरिक सुरक्षा के अतिरिक्त खाद्यान के आवंटन, स्वास्थ्य एवं महत्वपूर्ण कल्याणकारीे मुद्दों पर भी चर्चा की गयी। इस क्रम में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सुदृढ़ीकरण पर गहरायी से चर्चा की गयी। माननीय गृह मंत्री द्वारा नक्सलवाद की समस्या पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को भरपूर सहयोग करने की बात कही गयी। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुशासन स्थापित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की जानी चाहिए। जहाॅ पर इस तरह की समस्या है, वहाॅ पर इनरजेटिक एवं डिवोटेड अधिकारियों को पोस्ट किया जाय। जिलों में तेजी से समावेशी विकास करने की आवश्यकता है ताकि इन क्षेत्रों को विकास का पूरा लाभ मिले और वे दिग्भ्रमित करने वाले तत्वों के बहकावे में न आये।
उल्लेखनीय है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत देश में पाँंच क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गयी है। पूर्वी क्षेत्र की यह बैठक वर्तमान केन्द्र सरकार की पहली बैठक है। माननीय गृह मंत्री ने इस बैठक में महत्वपूर्ण बिन्दुओं को उठाया और अपेक्षा की कि इस परिषद की स्थायी बैठक नियमित अंतराल पर होना चाहिए और केन्द्र तथा राज्य के मुद्दों पर सघन चर्चा होकर निष्पादन कराना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि राज्य परिषद की बैठक 2013 के पूर्व 2006 में हुई थी। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी ने बिहार से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार से अंतर नदी मामलों के निष्पादन में सहयोग करें तथा पेंशन की देयता के लिए झारखंड सरकार से मिलने वाली राशि की चर्चा की।
बैठक में राज्य हित के मद्दों का सुगमतापूर्ण समाधान हेतु सामूहिक चर्चा की गयी तथा भविष्य में इस तरह की बैठक नियमित रूप से कराने के दिशा-निर्देश के साथ सम्पन्न हो गयी।
माननीय मुख्यमंत्री बिहार, श्री जीतन राम माॅझी का भाषण चैदह पृष्ठों में भेजा जा चुका है।
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