मंत्रिपरिषद् के निर्णय

पटना, 20 जनवरी 2015:- मंत्रिपरिषद् की बैठक में आज कुल 26 एजेंडों पर निर्णय लिये गये। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री बी0 प्रधान ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि गृह (आरक्षी) विभाग के अन्तर्गत खगडि़या जिला के मानसी थाना के नोनहा दियारा में दिनांक- 23.11.2013 को अपराधियों के साथ भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल जे०सी०/418 राजीव कुमार सिंह का विशेष परिस्थिति में सरकार से गैर मान्यता प्राप्त पारस एच०एम०आर०आई० अस्पताल में कराये गए चिकित्सा पर हुए वास्तविक व्यय राशि 9,22,220/-(नौ लाख बाईस हजार दो सौ बीस) रूपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई। वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत आयातित या भारत में विनिर्मित विदेशी शराब जिसका एक्स-डिस्टिलरी मूल्य आठ सौ पैंतालिस रूपये प्रति केस से अधिक हो, कि बिक्री के प्रत्येक चरण पर कर की देयता निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्माण होने वाले 69 स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण एवं 16 इकाई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत प्रति इकाई 23.86 के दर से कुल 1646.34 लाख रूपये के अन्तर्गत वत्र्तमान अनुसूची दर के आधार पर 01 इकाई 23.86 लाख शेष 68 इकाई 23.53ग68त्र 1600.04 लाख अर्थात् कुल
1623.90 लाख एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत 98.00 लाख रूपये के दर से कुल 1568.00 लाख रूपये के अन्तर्गत वत्र्तमान अनुसूची दर के आधार पर प्रति 01 इकाई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की प्राक्कलित राशि 98.55 लाख शेष 15 इकाई 97.18754ग15त्र 1457.8131 लाख अर्थात् कुल 1556.3631 लाख रूपये अर्थात् कुल 3180.2631 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
श्री प्रधान ने आगे बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मदों से पूर्व में निर्मित पथ जो किसी कारणवश ग्रामों की सीमा के पूर्व ही समाप्त हो चुकी है, उन्हें गाँवों तक जोड़ने एवं गाँव के अन्तर्गत जन उपयोगी सुविधाओं तक सम्र्पकता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्व में निर्गत संकल्प की कंडिका-3 को वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए शिथिल करने की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अन्तर्गत कुदरा (कैमूर) स्थित बिहार राज्य बीज निगम लि० के परिसर में निर्माणाधीन शीतगृह को जन-निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यरत करने हेतु आधारभूत संरचना प्राधिकार द्वारा तैयार बीडिंग दस्तावेज पर स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग, के सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्त अभियंता श्री परमात्मा सिन्हा, आई०डी०-1139, जन्म तिथि-02.07.1947, जिला- छपरा को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (।ण्ब्ण्च्) 2003 के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता का वेतनमान के समतुल्य द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। मनुषमारा नदी के तटबंधों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा सहायक कार्यों की पुनरीक्षित योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 4572.36115 लाख (चार हजार पाँच सौ बहत्तर लाख छत्तीस हजार एक सौ पन्द्रह)  है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक ग्राम कचहरियों (कुल 8398 ग्राम कचहरियों) को प्रशासनिक व्यय के लिए 4000/-रू० (चार हजार रू०) की दर से राशि उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 3,35,92,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख बानवे हजार रू० मात्र) की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत बी०आर०जी०एफ० क्षमतावर्द्धन घटक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की वार्षिक कार्य योजना के आलोक में भारत सरकार से कर्णांकित कुल राशि रु0 38.00 करोड़ (अड़तीस करोड़) रूपये का अनुदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 मंे भूमि संरक्षण के लिए संपादित किए गये पौधा-रोपन कार्यक्रम तथा जी०आई०एस० प्रयोगशाला की स्थापना कार्यक्रम का कार्याेत्तर स्वीकृति एवं इसके लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजनान्तर्गत बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसायटी को 141.76 लाख रूपये (एक करोड़ एकतालीस लाख छिहत्तर हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2003 के अधीन बिहार सचिवालय सेवा के कर्मी को अपुनरीक्षित वेतनमान 10,000-15,200/-(पुनरीक्षित वेतनमान पे-बैंड-3 तथा गे्रड वेतन-6600/-) में प्रदत्त द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (बिहार राज्य अभिलेखागार) के अन्तर्गत बिहार राज्य लोक अभिलेख नियमावली, 2015 का अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। गृह (आरक्षी) विभाग के अन्तर्गत जहानाबाद जिला के मखदुमपुर थानान्तर्गत उमता धरनई में ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 21 (इक्कीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद (आमतौर पर खैनी के नाम से जाना जाने वाला अविनिर्मित तम्बाकू तथा बीड़ी निर्माण में प्रयुक्त अविनिर्मित तम्बाकू को छोड़कर) पर कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति दी गई। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत वैशाली में बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप निर्माण परियोजना के निर्माण कार्य की अनुमानित परियोजना लागत रु0 146,86,79,000 (एक सौ छियालीस करोड़ छियासी लाख उनासी हजार रूपये) मात्र तथा परियोजना लागत का
3.75ः राशि रु0 5,50,75,462 (पाँच करोड़ पचास लाख पचहत्तर हजार चार सौ बासठ रूपये) मात्र के परामर्शी शुल्क पर मुख्य योजना एवं वास्तु अभिकल्पना परामर्शी का चयन के निमित्त कुल रु0 152,37,54,462 (एक सौ बावन करोड़ सैंतीस लाख चैवन हजार चार सौ बासठ रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई।
उन्होंने आगे बताया कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत ‘बिहार विरासत विकास समिति‘ पटना को राज्य के मूत्र्त एवं अमूत्र्त विरासत के सर्वेक्षण, सूचीकरण, प्रकाशन एवं स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में योजनान्तर्गत रु0 30,00,000/- (तीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत राज्य के उग्रवाद प्रभावित छः जिलों में केन्द्र प्रायोजित कौशल विकास मिशन योजनान्तर्गत ‘वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास (ैापसस क्मअमसवचउमदज पद 34 क्पेजतपबजे ।ििमबजमक इल स्मजि ॅपदह म्गजतमउपेउ)‘ एक-एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा दो-दो कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के साथ योजना की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत राजीव आवास योजना के अंतर्गत मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत पटना, गया, दरभंगा, कटिहार तथा पूर्णिया में 10203 आवासों एवं आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए नगर निकायो को कार्यान्वयन एजेंसी नामित करने तथा लाभुकों के माध्यम से आवासीय इकाईयों का निर्माण करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ अंचल के मौजा-विग्रहपुर के थाना नं०-22, खाता सं०-32, खेसरा सं०-04, 11 के रकबा-5.04 एकड़ कैशरे हिन्द भूमि जो कृषि विभाग, बिहार के स्वामित्व की है, का मौलाना मजहरूलहक अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापन हेतु शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार भूदान यज्ञ समिति के वित्तीय वर्ष 2014-15 में भूदान से प्राप्त भूमि के वितरण संबंधी कार्यों के लिए भूदान कार्यों के प्रबंधन तथा उजरत भोगी अमीनों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष-2029- भू- राजस्व-104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध-0003- भूदान यज्ञ समिति की सहाय्य अनुदान विपत्र कोड-एन०-2029001040003 विषय शीर्ष 3104 सहायक अनुदान-वेतन के अन्तर्गत 1,16,95,000/- (एक करोड़ सोलह लाख पंचानबे हजार रूपये) मात्र के सहाय्य अनुदान की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत समस्तीपुर जिलान्तर्गत पूसा अंचल के मौजा-हरपुर, थाना नं०-06, खाता सं०-1303 (खेसरा सं० एवं रकबा किस्म की सूची) संलग्न-विवरणी अनुलग्नक-प्) के कुल रकबा-153.37 एकड़ (एक सौ तिरपन एकड़ सैतीस डिसमिल) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ ईख अन्वेषण संस्थान, पूसा की भूमि 1 रू० प्रति एकड़ सलामी एवं 1 रू० प्रति एकड़ वार्षिक लगान अलावे सेस के भुगतान पर 30 वर्षों के नवीकरण विकल्प के साथ बोरलाग इंस्टीच्यूट फाॅर साउथ एशिया (ठप्ै।) की स्थापना के लिए कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार को भूमि लीज देने की स्वीकृति दी गई।
श्री प्रधान ने आगे बताया कि पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पर्यटन विभाग, बिहार द्वारा पर्यटकीय क्षेत्रों के विकास हेतु अपने लोक उपक्रम बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना को वार्षिक योजना 2014-15 के संसूचित राज्य योजना उद्व्यय से तृतीय चरण में 350.00 लाख रूपये (तीन करोड़ पचास लाख रूपये) अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत पंचदश बिहार विधान सभा के षोडश (बजट) सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 179वें सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2015 की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत ‘मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत बलुआ खन्धा से महकार सलेमपुर हरिजन टोला, सुल्तानपुर, बराबर लाल पहाड़ी होते भलुआ तक सड़क सह पुल निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु राशि 74.3048 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई तथा कृषि विभाग के अन्तर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा को राजेन्द्र केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच होने वाले मेमोरेण्डम आॅफ अंडरस्टैंडिंग (संलग्न अनुसूची-1) की स्वीकृति दी गई।
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