मंत्रिपरिषद् के निर्णय - 13 जनवरी 2015

मंत्रिपरिषद् के निर्णय


पटना, 13 जनवरी 2015:- आज मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर सहमति प्रदान की गई। उक्त बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री बी0 प्रधान ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रूग्ण घोषित इकाई मेसर्स कल्याणपुर सीमेन्ट लि० बंजारी, जिला-रोहतास को देय एवं स्वीकृत प्रोत्साहनों अधिसूचना संख्या-902, दिनांक- 20.07.2011 के कंडिका-2 (पपप) में संशोधन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बटाने जलाशय योजना निर्माण कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राक्कलित राशि 20364 लाख (दो अरब तीन करोड़ चैंसठ लाख) रूपये की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। दुर्गावती जलाशय योजना के रिभर क्लोजर कार्य को पूर्ण करने हेतु इनके अवशेष कार्यों के लिए एस० बी०डी० (ैजंदकंतक ठपककपदह क्वबनउमदज) की कंडिका 10बब के प्रावधानों के तहत् पूर्व से अनुमोदित मूल्य-सामंजन (च्तपबम ंकरनेजउमदज) को दिनांक-20.08.2014 के मूल्य सूचकांक पर ही अनुमान्य करते हुए कार्य पूर्ण करने की अवधि को दिनांक-15 अपै्रल 2015 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंताओं (असैनिक/यांत्रिक) को माप पुस्त (एम०बी०) भरने की शक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत विश्व बैंक सम्पोषित छळत्ठ। योजना के अधीन पटना स्थित बेउर जोन एवं करमलीचक जोन में ैज्च् के अधिष्ठापन हेतु क्रमशः रु0 74.2944 करोड़ रू० एवं रु0 83.9736 करोड़ रू० अर्थात कुल रु0 158.2680 करोड़ रू० (एक सौ अंठावन करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार रू० मात्र) के अनुमानित लागत व्यय पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
उन्होंने आगे बताया कि भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या-1, पटना, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं विद्युत कार्य प्रमंडल, भागलपुर हेतु प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के कुल (03) तीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु गैर योजना मद में रु0 5701200/-(संतावन लाख एक हजार दो सौ रूपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर भवन अंचल, मंुगेर कार्यालय के गठन, आवश्यक पदों का सृजन तथा कार्यक्षेत्र का निर्धारण की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के 6631 ग्रामीण प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में ओवर हेड टैंक के माध्यम से रनींग पेयजल की व्यवस्था तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु रू० 7949.2395 लाख (उन्नासी करोड़ उनचास लाख तेईस हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जहानाबाद जिलान्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शकुराबाद का उत्क्रमण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में करते हुए उसका नामाकरण ‘रामाश्रय प्रसाद सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शकुराबाद‘ करने की स्वीकृति दी गई। योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत 13वीं वित्त आयोग द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर सांख्यिकी पद्धति में सुधार हेतु प्रदत्त राशि से वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आलोक मेें मो० 38 करोड़ रूपये के अनुमानित लागत पर संशोधित कार्य योजना की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के गठन के फलस्वरूप लोकायुक्त कार्यालय बिहार, पटना के लिए विभिन्न प्रकार के 217 राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सृजन से संबंधित स्वीकृत्यादेश संख्या-9407, दिनांक-10.07.2014 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010 के नियम-5 को संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
श्री प्रधान ने आगे बताया कि कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि सेवा कोटि-8 (माप एवं तौल) नियमावली, 2014 की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत तत्कालीन नोडल विभाग (जल संसाधन विभाग) के पत्रांक- 189, दिनांक-28.01.09 के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित एवं तृतीय पुनर्नियोजित (जिनकी संविदा अवधि सितम्बर, 2014 में समाप्त हो गयी है) के कुल-38 (अड़तीस) कनीय अभियंता (असैनिक) को वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर आगामी एक वर्ष के लिए चतुर्थ पुनर्नियोजन की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर पथ निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 117 (एक सौ सतरह) कनीय अभियंता (असैनिक) का अगले एक वर्ष तक पुनर्नियोजन की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग के अन्तर्गत श्री भरोसा राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी नवादा (सेवानिवृत्त) को रोक रखी गयी 100ः पेंशन के आदेश में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत डीजल के कर दर में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई। ‘चा‘ चलचित्र को मनोरंजन कर से विमुक्त किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति करने की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत ‘मुख्यमंत्री चापाकल योजना‘ के तहत वर्ष 2014-15 के लिए बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत औसतन पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड, तीन नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड-2 तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर एवं बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से बी०पी०एल० लाभार्थी आधारित कुल 55228 चापाकलों के निर्माण हेतु कुल रु0 22303.23 लाख (दो सौ तेईस करोड़ तीन लाख तेईस हजार रूपये मात्र) रूपये पर विभागीय पत्रांक- 6/ग्रा०ज० -1- 101/14 -2109, दिनांक-17.10.14 द्वारा दी गयी स्वीकृति को परिवर्तित/संशोधित करते हुए उक्त योजना के कार्यान्वयन सार्वजनिक स्थलों पर विभाग द्वारा कार्यान्वित करने हेतु रु0 25868.961 लाख (दो सौ अनठावन करोड़ अड़सठ लाख छियानवे हजार एक सौ रूपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति दी गई तथा पर्यावरण एवं वन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (ैम्प्।।) कार्यालय के संचालन हेतु पदों की स्वीकृति प्रदान की गई।
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